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Azadi Podcast
Centre for Civil Society
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Azadi Podcast Ep. 09: कोरोना और कानून
Azadi Podcast
04/24/20 • 27 min
सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत अज़ादी पोडकास्ट के इस एपिसोड में आज चर्चा महामारी की स्थिति से निपटने के लिए देश में मौजूद कानून, अनुपालन की प्रक्रिया और उसके संवैधानिक ढांचे के संदर्भ में। इस महत्वपूर्ण विषय को होस्ट कर रहे हैं आजादी.मी के संपादक अविनाश चंद्र और वक्ता हैं कानूनी मामलों के जानकार सुधांशु नीमा। सुधांशु सेंटर फॉर सिविल सोसायटी की कम्यूनिकेशन टीम में मैनेंजर के पद पर कार्यरत हैं।
और जानकारी ccs.in पर।
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In this episode of the Azadi Podcast, presented by Centre for Civil Society, host Avinash Chandra; Editor, Azadi.me discusses the laws related to pandemics, their constitutional framework, and enforcement mechanism available to the government with Sudhanshu Neema, legal expert and Manager in the communications team of the Centre.
For more information, visit ccs.in
सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत आज़ादी पॉडकास्ट के इस एपिसोड में फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर देवाशीष देशपांडे के साथ ‘कृषि सब्सिडी की तार्किकता’ की पड़ताल कर रहे हैं सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के रिसर्च मैनेजर व होस्ट सुधांशु नीमा। इस पॉडकास्ट में किसानों को सब्सिडी वस्तुओं के रूप में प्रदान करने की बजाए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किए जाने की संभावनाओं और इसकी जटिलताओं पर विस्तार से चर्चा की गई है।
और जानकारी के लिए जाएँ ccs.in पर।
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In this episode of the Azadi Podcast, presented by Centre for Civil Society, host Sudhanshu Neema discusses rationalisation of subsidies for farmers with Devashish Deshpande, Senior Programme Manager at the Foundation for Economic Development. They explore the possibility of moving from in-kind subsidies to direct cash transfer to farmers and the complexities involved therein.
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Azadi Podcast Ep. 07: रोज़गार: संकट और समाधान
Azadi Podcast
02/21/20 • 20 min
सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा प्रस्तुत, आजादी पॉडकास्ट की इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं भारत में बढ़ती बेरोजगारी के मुख्य कारणों पर। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान यज़द जल। यज़द के साथ बातचीत कर रहे हैं होस्ट सुधांशु नीमा।
यज़द जल, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी की एकेडमी टीम के डायरेक्टर हैं और रोजगार संबंधी नीतियों के जानकार हैं ,और इस विषय पर किए गए अपने शोध कार्यों के लिए जाने जाते हैं। होस्ट सुधांशु, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी की एडवोकेसी टीम में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं।
और जानकारी के लिए जाएँ ccs.in पर।
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In this episode of the Azadi Podcast, presented by Centre for Civil Society, host Sudhanshu Neema speaks to Yazad Jal as they dig deeper to understand the main reasons behind increasing unemployment in India.
Sudhanshu Neema is a manager in the Advocacy Team, CCS & Yazad Jal, along with being the Director, Academy Team, CCS, is also known for his research on employment policies.
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Azadi Podcast Ep. 06: अँधा कानून
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02/14/20 • 57 min
Azadi Podcast Ep. 05: नई शिक्षा नीति और एडुप्रेन्योर्स
Azadi Podcast
02/07/20 • 59 min
Azadi Podcast Ep. 04: दिल्ली: स्कूली शिक्षा का सच - II
Azadi Podcast
01/31/20 • 67 min
Azadi Podcast Ep. 03: दिल्ली: स्कूली शिक्षा का सच
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01/24/20 • 51 min
Azadi Podcast Ep. 02: कृषि संकट और समाधान
Azadi Podcast
01/17/20 • 31 min
कृषि कर्ज माफी का जो आंकड़ा है वह उद्योग जगत के कुल एनपीए के बराबर पहुंच गया है। यानि कि पिछले दस वर्षों में केंद्र व राज्य स्तर पर किसानों की कर्ज माफी के रूप में कुल 4.7 लाख करोड़ रूपए माफ किए गए हैं। हालांकि इतना सब होने के बावजूद किसानों की समस्या एक लाइलाज रोग की तरह अब भी मौजूद है। आए दिन किसान धरना दे रहे हैं या मौत को गले लगाने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर क्या है किसानों की समस्याओं का इलाज!
आजादी पॉडकास्ट के इस एपिसोड में होस्ट अविनाश चंद्रा, संपादक, azadi.me और हरवीर सिंह, संपादक, आउटलुक पत्रिका, बातचीत करते हैं कृषि में संकट और उसके समाधान के बारे में।
The figure for farm loan waivers has reached equal to the total NPA of the industries. This means that in the last ten years, a total of Rs 4.7 lakh crore has been waived off as loan waiver of farmers at the central and state level. However, despite all of this, the problems of the farmers continue to persist as an incurable disease. Often, farmers have to go for protests and agitations or have to embrace death. So, what is the solution to these problems of the farmers?
In this episode of Azadi Podcast, host Avinash Chandra, Editor, Azadi.me & talks to Harvir Singh, Editor, Outlook Magazine, about the crisis in agriculture and about real and practical solutions to it.
Listen to this episode on:
Spotify: https://open.spotify.com/show/0Y5yQgjAIQOUWSg4mT0ajH
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Click here to listen to our last episode: रेहड़ी और आजीविका
Azadi Podcast Ep. 01: रेहड़ी और आजीविका
Azadi Podcast
01/15/20 • 43 min
आस पास के रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के पास आपका आना जाना अवश्य रहता होगा। रेहड़ी पटरी वाले ताजे फल-सब्जियों से लेकर हल्के फुल्क नाश्ते तक की हमारी दिन प्रतिदिन की सारी जरूरतों को पूरी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण अपनी आजीविका को लेकर प्रतिदिन उन्हें कितने जोखिमों का सामना करना पड़ता है?
आज़ादी पॉडकास्ट की इस आरंभिक कड़ी में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों की आजीविका और इससे संबंधित नीतिगत मुद्दे पर कुमार आनंद ने प्रशांत नारंग से बातचीत की। प्रशांत नारंग सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वर्तमान में सेंटर फॉर सिविल सोसायटी में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर कार्यरत हैं।
स्टेट कॉम्पलायंस इंडेक्स 2017 को पढ़ने के लिए क्लिक करें: ccs.in/sites/default/files/r...liance-report2017.pdf
रोजगार के आंकड़ों में फेरी वालों की संख्या को अवश्य समाहित करे मोदी सरकार, लेकिन उनके व्यवसाय की सुगमता में सुधार भी करे : theprint.in/opinion/modi-govt-w...usiness-too/252687/
You surely visit your local street vendor time & again. From fresh vegetables to a quick snack, street vendors fulfill all our daily needs. But do you know the kind of risk they face every day due to policy uncertainty?
In this episode of the Azadi Podcast, host Kumar Anand speaks with Prashant Narang to discuss livelihood issues of street vendors and related policies. Prashant Narang is an advocate currently working as an Associate Director at the Centre for Civil Society.
Read the State Compliance Index 2017 (for Street Vendors Act 2014)here: ccs.in/sites/default/files/r...liance-report2017.pdf
Modi govt will count hawkers in job data but must improve their Ease of Doing Business too: theprint.in/opinion/modi-govt-w...usiness-too/252687/
सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत आज़ादी पोडकास्ट के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित कृषि सुधार कानून 2020 पर। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन सुधारात्मक कानूनों के बारे में आम किसान क्या सोचता है और क्या वास्तव में किसानों का कुछ भला होगा? इस महत्वपूर्ण विषय को होस्ट कर रहे हैं आज़ादी.मी के संपादक अविनाश चंद्र और वक्ता हैं गुनवंत पाटिल। गुनवंत पाटिल किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और पेशे से इंजीनियर और पैशन से फिलांथ्रोपिस्ट हैं। पाटिल किसानों के सबसे बड़े संगठन शेतकरी संगठन से जुड़े हैं और स्वतंत्र भारत पक्ष नामक राजनैतिक संगठन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं।
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In this episode of the Azadi Podcast, presented by the Centre for Civil Society, we are exploring the much discussed Agriculture Reform Bill 2020. We would also try to explore views of a common farmer about the newly introduced law. Avinash Chandra; editor, www.azadi.me is the host of this podcast and the guest is Gunvant Patil, an engineer by profession and a philanthropist by passion. He is a farmer leader and associated with farmer's association Shetkari Sangathan. Also, he is general secretary of Swatantra Bharat Paksh; a political party.